हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में झारखंड राज्य उच्च शिक्षा अवार्ड योजना को मंजूरी दी है. जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित करेगी. बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिनमें से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वालों को 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.
कैबिनेट के संयुक्त सचिव राजीव रंजन ने बताया कि झारखंड राज्य शोध रत्न पुरस्कार नौ क्षेत्रों में छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों, संस्थानों और शिक्षकों को मिलेगा. इनमें अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी, जनजातीय भाषाएं और गैर जनजातीय भाषाएं शामिल हैं. पुरस्कार पाने वालों में छात्र की उम्र अधिकतम 40 वर्ष, जबकि शिक्षकों की 70 वर्ष होनी चाहिए. पुरस्कार विजेता को दो लाख रुपये, दूसरे को डेढ़ लाख रुपये और तीसरे को एक लाख रुपये मिलेंगे.26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2017 तक रांची के डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षकों के दो छाया पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी.
झारखंड कैबिनेट ने इन 6 प्रस्तावों की दी स्वीकृति
01_झारखंड कैबिनेट ने निर्माण कार्य श्रेणी की दर में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्य संविदाओं में भुगतान या अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की अनुमति दी गई.
02_झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या: WPS No. 777/2023, राज कुमार राम बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा इससे उत्पन्न अवमाननावाद संख्या: Contra (c) 190/2024 राज कुमार राम बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में, राज कुमार राम को सेवानिवृत पदचर की सेवा नियमित और सम्पुष्ट करने और अनुमोदित वित्तीय लाभ देने की अनुमति दी गई.
03_झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WP(S) No.-7081/2023 विजय कुमार ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के आधार पर, विजय कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त (दिनांक 30.04.2024) को, वरीय अनुदेशक (तदर्थ रूप से नियुक्त), हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केंद्र, जमशेदपुर, को पेंशनादि लाभों की अनुमति दी गई.
04_मतियस विजय टोप्पो, झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, रांची, सम्प्रति-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, हजारीबाग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, को सेवा से बर्खास्त करने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी.
05_झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को लागू करने की अनुमति दी गई है, जो राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित करेगा.
06_ झारखंड उच्च न्यायालय (रांची) द्वारा WP(S) No. 4074/2016, रश्मि प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा WP(S) No. 4418/2016, दीपक कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वादों में दिनांक 23.01.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में वादीगण की स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन के लिए गैर-सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, डोरंडा, रांची में दो छाया पदों के निर्माण की अनुमति दी गई. 26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2017 तक.
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