
बिलासपुर : डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड कोटा की दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत संचालित किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों और उनकी नियामक मान्यता से जुड़ा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर पूरे प्रकरण के निष्पक्ष जाँच की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

क्या है मामला ?
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में 13 जनवरी 2012 को प्रकाशित विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 107 से 111 तक D.El.Ed., B.J.M.C., B.Ed., B.A. और M.A. जैसे पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के Institute of Open and Distance Education (IODE) के अंतर्गत संचालित करने का प्रावधान किया गया था। इन अध्यादेशों में पाठ्यक्रमों की अवधि, प्रवेश की पात्रता, अध्ययन सामग्री, परीक्षा और व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम तक का उल्लेख है।लेकिन दूसरी ओर, विश्वविद्यालय को UGC द्वारा 27 अगस्त 2013 को जारी कार्यक्रमवार मान्यता संबंधी पत्र एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस पत्र में 2013-14 एवं 2014-15 के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रमों की सूची के साथ कुछ ऐसे कार्यक्रमों का भी उल्लेख है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी। इससे यह सवाल उठता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में शामिल सभी पाठ्यक्रमों को संबंधित शैक्षणिक सत्रों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित करने के लिए आवश्यक नियामक अनुमति प्राप्त थी अथवा नहीं।इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में किसी पाठ्यक्रम को संचालित करने का प्रावधान होना और उस पाठ्यक्रम को UGC अथवा संबंधित नियामक संस्था से वास्तविक मान्यता प्राप्त होना, क्या दोनों को समान माना जा सकता है? नियामक अनुमति और विश्वविद्यालय के आंतरिक अध्यादेश के बीच अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है। ऐसे में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और UGC-DEB से अपेक्षा है कि वे इस मामले में केवल विश्वविद्यालय से सामान्य स्पष्टीकरण प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि मूल अभिलेखों के आधार पर स्वतंत्र जाँच कराएं। जाँच में 2012 के अध्यादेशों, UGC के मान्यता आदेशों, सत्रवार प्रवेश सूची, विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क, परीक्षा आयोजन, परिणाम और अंकसूची जारी करने की प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को किस नियामक अनुमति के आधार पर शैक्षणिक प्रमाणपत्र जारी किए गए।
एक के बाद एक शिकायतें, फिर भी ठोस कार्रवाई नहीं; आयोग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल
गौरतलब है कि डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से जुड़े मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय से संबंधित कई शिकायतें और प्रकरण लगभग एक वर्ष से नियामक आयोग में लंबित हैं, लेकिन अब तक उनमें किसी ठोस एवं प्रभावी जाँच या निर्णायक कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। शिकायतों के निराकरण के नाम पर केवल कागजी कार्यवाही किए जाने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने वाला नियामक आयोग ही किसी विश्वविद्यालय के कार्यों की निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच कर ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य पर नहीं पड़ेगा? आखिर विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य और उनकी डिग्रियों की वैधता से जुड़े मामलों में जवाबदेही कौन तय करेगा ? क्या शिकायतों का वर्षों तक लंबित रहना और ठोस कार्रवाई का अभाव विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है ? अब देखना यह है कि आयोग इन सवालों पर कब संज्ञान लेता है और लंबित मामलों में कब तक ठोस कार्रवाई करता है।उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में सबसे जरूरी है कि दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो। आखिर विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में दर्ज पाठ्यक्रमों में से किन्हें वास्तविक नियामक मान्यता प्राप्त थी और किनका संचालन किस अनुमति के आधार पर किया गया ? इस सवाल का जवाब संबंधित संस्थाओं की निष्पक्ष जाँच से ही सामने आ सकता है।





