
01. तीन सदस्यीय जांच समिति ने डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय को माना नियमों का उल्लंघनकर्ता,
02. 2007 में राज्य शासन के अनुमति से पहले MBA में प्रवेश देने का मामला आया सामने;
03. मान्यता प्राप्ति से पूर्व प्रवेश लेने वाले छात्रों के भविष्य के साथ संस्था ने किया खिलवाड़, आखिर इसका जिम्मेदार कौन?
04. AICTE के दस्तावेजों ने भी खड़े किए गंभीर सवाल,
05. आयोग ने RTI आवेदन पर केवल चुनिंदा दस्तावेज ही प्रदान किया, वही RTI द्वारा अंतिम कार्रवाई पर भी मांगी गई थी जानकारी किंतु आयोग ने नहीं दी जानकारी।
रायपुर/बिलासपुर : उच्च शिक्षा के नाम पर संचालित निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली और नियामक संस्थाओं की जवाबदेही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला बिलासपुर जिले के करगी रोड, कोटा स्थित डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से जुड़े MBA उपाधि प्रकरण से संबंधित है जो RTI से सामने आए दस्तावेजों के बाद चर्चा में है। आयोग की तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि विश्वविद्यालय ने 29 सितंबर 2007 को अध्यादेश के राजपत्र में प्रकाशन से पहले ही प्रवेश दे दिया था, जिसे समिति ने अधिनियम, 2005 की धारा 7(4) (ड) का उल्लंघन माना।अब बड़ा सवाल यह है कि जांच समिति के निष्कर्ष के बाद विश्वविद्यालय पर क्या कार्रवाई हुई ? क्या अंतिम आदेश पारित हुआ या मामला फाइलों में ही दबकर रह गया ? RTI में केवल चुनिंदा दस्तावेज मिलना और अंतिम आदेश की जानकारी नहीं मिलना आयोग की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है।

क्या है पूरा मामला?
प्राप्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों के अनुसार, श्री राजेश कुमार एवं श्रीमती सुनीता रानी ने डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय के सत्र 2007- 08 की MBA उपाधि और पाठ्यक्रम संचालन की वैधता पर आयोग में शिकायत किया था। यह मामला केवल एक छात्र की डिग्री नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम संचालन,वैधानिक अनुमति की पारदर्शिता सहित तमाम छात्रों के भविष्य एवं जन हित से जुड़ा हुआ था। वहीं विश्वविद्यालय के पत्र में वर्ष 2014 से UGC, उच्च शिक्षा विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं से हुए पत्राचार का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि विवाद वर्षों से लंबित था।

जांच समिति की रिपोर्ट में MBA प्रवेश को लेकर हुए कई गंभीर खुलासे!
उक्त शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की तीन सदस्यीय जांच समिति ने जांच में पाया कि विश्वविद्यालय को MBA पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति 29 सितंबर 2007 को मिली, जबकि प्रवेश प्रक्रिया जुलाई 2007 से ही शुरू कर दी गई थी। समिति ने इसे अधिनियम, 2005 की धारा 7(4)(ड) का उल्लंघन माना। वहीं रिपोर्ट में छात्र की अंकसूची में नियमित अथवा दूरस्थ शिक्षा का माध्यम स्पष्ट नहीं होने तथा AICTE द्वारा 2007-08 में MBA पाठ्यक्रम का अनुमोदन नहीं दिए जाने का भी उल्लेख सामने आया। विश्वविद्यालय ने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट के “Bharathidasan University बनाम AICTE” फैसले का हवाला दिया। लेकिन इससे प्रवेश की तारीख और राज्य शासन के अध्यादेश से जुड़े सवाल समाप्त नहीं हुए।

जांच रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को भी भेजी गई
उपलब्ध दस्तावेज से इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आयोग ने जांच समिति का प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा था। जिसमें शिकायत की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया था।इससे स्पष्ट होता है कि मामला केवल आयोग की आंतरिक जांच तक सीमित नहीं था, बल्कि शासन स्तर तक भी पहुंचा था। वही दस्तावेजों में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), रायपुर के 6 दिसंबर 2018 के पत्र का संदर्भ भी मौजूद है।

RTI से नया सवाल, सात साल बाद भी अंतिम आदेश कहां?
03 जुलाई 2026 को RTI के तहत आयोग से जांच रिपोर्ट, विश्वविद्यालय के जवाब और अंतिम कार्रवाई के आदेश मांगे गए, लेकिन आवेदक के अनुसार आयोग से केवल चुनिंदा दस्तावेज प्राप्त हुए। अंतिम आदेश नहीं मिलने पर मामला प्रथम अपील तक पहुंच गया है। अब सवाल है कि अधिनियम के उल्लंघन का निष्कर्ष आने के बाद क्या कार्रवाई हुई ? सत्र 2007-08 में MBA में केवल एक छात्र ने प्रवेश लिया था या अन्य छात्र भी दाखिल हुए थे ? यदि अन्य छात्रों ने भी प्रवेश लिया, तो उनके प्रवेश, परीक्षा और डिग्रियों का क्या हुआ ? आखिर इन सभी पहलुओं की जांच और कार्रवाई का रिकॉर्ड कहां है?
अब नहीं तो कब? आखिर यह किसकी जवाबदेही?
विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता, नियमों के पालन और नियामक संस्थाओं की निष्पक्ष निगरानी से तय होती है। जब जांच समिति अधिनियम के उल्लंघन का निष्कर्ष दे चुकी है, तो अंतिम कार्रवाई और आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया ? वहीं RTI में अधूरी जानकारी दिए जाने का उद्देश्य क्या है?
यह सवाल अब विश्वविद्यालय और आयोग दोनों से है कि—आखिर नियमों का उल्लंघन किसने किया? कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी थी ? यदि कार्रवाई हुई तो आदेश कहां है और यदि नहीं हुई तो जवाबदेही किसकी तय होगी?
शिकायतों का अंबार, कार्रवाई शून्य ! आखिर किसके संरक्षण में संचालित हो रहा है विश्वविद्यालय?
यह कोई नया मामला नहीं है इसके पूर्व भी निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग पर अधूरे दस्तावेज प्रदान करने एवं विश्वविद्यालय का बचाव करने जैसे आरोप लगते रहे हैं। कुलसचिव पद पर कथित नियम विरुद्ध नियुक्ति, कर्मचारियों के शोषण और B.Lib डिग्री के कथित फर्जीवाड़े जैसे गंभीर मामलों में शिकायतें एवं RTI किए गए, यहां तक कि राजभवन तक गुहार लगाई गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी मामले अब भी लंबित हैं। वही हर बार आयोग का एक ही कथन “कि विश्वविद्यालय की ओर से जवाब नहीं दिया जाता।” यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर विश्वविद्यालय किसके संरक्षण में संचालित हो रहा है? क्या उसकी कार्यप्रणाली शासन-प्रशासन और नियामक आयोग से भी ऊपर है? फिलहाल यह जांच का विषय है अब देखना यह होगा कि इस बार प्रशासन विषय की गंभीरता को संज्ञान में लेकर कोई परिणात्मक कार्यवाही करता है या फिर हर बार की तरह इस बार भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
टीप:- उपरोक्त समाचार से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज RK NEWS 24 के पास उपलब्ध है।





