रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है। अब किसानों को भी उनकी जमीन में औद्योगिक पार्क बनाने की अनुमति मिल जाएगी। इतना ही नहीं सरकार प्रति एकड़ 20 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान करेगी.नई नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति या निजी संस्था 15 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क लगाना चाहती है तो कम से कम राज्य सरकार से तीन करोड़ का अनुदान प्राप्त कर सकते है। जिससे प्रदेश में औद्योगिक पार्क बनने से रोजगार के भी अवसर खुलेंगे।
सुकमा में 500 करोड़ रूपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की –
यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी औद्योगिक पार्क स्थापित करने का अवसर दिया जा रहा है. सरकार इस पहल के माध्यम से प्रदेश को औद्योगिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है.
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